देशभर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के सैलरी-अलाउंस पर हुए खर्च की डिटेल नहीं देने पर पार्लियामेंट्री पैनल ने नाराजगी जताई है। दरअसल, संसद की एस्टिमेट कमेटी ने मोदी सरकार को सुझाव दिया था कि केंद्र और राज्यों में सेवाएं दे रहे ऑल इंडिया सर्विस के जुड़ी जानकारियां दी जाएं। ताकि देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स (GDP) में इनके योगदान का पता चल सके। सरकार के रवैये पर रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के पास अफसरों पर हो रहे खर्च से जुड़ी जानकारी जुटाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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