
नरेंद्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश होगा। गुजरात चुनाव में बीजेपी को गांवों में मिली हार और युवाओं के कम वोट की वजह से सरकार गांव और युवाओं को सौगात दे सकती है। वहीं, शहरी और मध्यम वर्ग ने सरकार का साथ गुजरात में दिया, इसलिए इनको बनाए रखने की भी चुनौती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस बार इनकम टैक्स पर छूट की लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए हो सकती है, साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया जा सकता है। कारोबारियों को कॉर्पोरेशन टैक्स घटने और होम लोन लेने वालाें को इनकम टैक्टस के सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में भास्कर ने इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोचैम के साथ मिलकर पिछली तीन सरकारों के आखिरी तीन पूर्ण बजट का एनालिसिस किया। ताकि, हम यह समझ सकें कि सरकारें ऐसे बजट में कैसे एलान करती हैं।
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